काठमाडौँ : नयाँ आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना (भदौ) सकिन लाग्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकमा पौने ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । बैंकरहरूका अनुसार उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारी भने ऋण लिन नै त्रसित देखिन्छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत कारण नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर परिस्थिति सोचेअनुरूप नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि अझै उच्च रहेको, कसिलो नीतिगत व्यवस्था, सरकारी खर्च बढ्न नसकेको, उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्न नसकेको, लगानीका नयाँ आयाम नखुलेको, बजार मागमा कमीलगायत कारण अपेक्षाअनुरूप कर्जा विस्तार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै झन्डै ५ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएकाले ब्याजदर घट्ने र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुने धेरैको अपेक्षा धेरैको थियो । तर, साउनमा करिब २० अर्ब रुपैयाँले कर्जा घट्यो । व्यवसायीहरूको आत्मबल कम भइरहेका बेला सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जा माग नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

‘व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको कमी देखियो । मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण छैन, कर्जा लिएर लगानी गर्दा लगानी उठ्ने निश्चित छैन । ब्याजदर अरू घट्नुपर्थ्यो भन्ने छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘बैंकहरूलाई अहिले निक्षेप छ तर भोलि कुन बेला बाहिरिन्छ र हिजोको जस्तो चापमा परिन्छ भन्ने लागेकाले सचेत भएर व्यवसाय गर्न खोजेको देखिन्छ । पुरानो कर्जा असुलीमा समस्या छ ।’ यी कारणले अहिले कर्जा माग हुन नसकेको खतिवडाको भनाइ छ ।

‘व्यवसायीले ब्याजदर थप घट्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । हिजो मनपरी कर्जा उपयोग गर्न पाउँदा व्यवसायीहरूको अलिअलि बानी बिग्रिएकै हो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत अहिले त्यसमा सीमा लगाइदिँदा उनीहरूलाई समस्या भएको हुन सक्छ,’ खतिवडाले थपे, ‘विगतको तिर्नुपर्ने दायित्व अहिले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खुकुलो गर्दाको नयाँ व्यवस्था (कर्जा सीमा) ले पनि नपुगेको देख्छु । यसकारण व्यवसायीहरू बैंकमा पहल गरिरहेजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

मुलुकमा समग्र व्यवसाय ओरालो लागेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । यस्तो बेला सरकारले आफ्ना सबै निकायसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा केही न केही दोष सबैको हुन सक्छ । तर, जसलाई जति भारी बोकाउनुपर्ने हो, त्यति नै बोकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गर्नेले अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुको जिम्मा लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र वित्त नीतिले के गर्नुपर्थ्यो, मौद्रिक नीतिले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ ।’

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा बढी दोष राष्ट्र बैंककै भएको भन्ने भाष्यतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘उद्योगहरूले बिजुली समयमै नपाउने, डिजेलको मूल्य निरन्तर बढिरहने, व्यवसायीहरूमा धरपकड, करका दरहरू हेरफेरले अस्वाभाविक रूपमा व्यवसायमा मन्दी ल्याउने काममा त राष्ट्र बैंकको कारणले भएको होइन होला ? राष्ट्र बैंकले त प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख मात्र भनेको हो ।’

यद्यपि अर्थतन्त्र अधोगतिमा गएका बेला राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत व्यवस्था नगरेको भए हुने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्ना नियामकीय नीतिलाई केही पुनर्परिभाषित गरेर व्यवस्थित गरिदिएको भए हुन्थ्यो । चालु पुँजी कर्जा होलसेलमा सबैलाई ५० प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको भए हुन्थ्यो । हिजो शतप्रतिभन्दा बढी कर्जा लादा पनि भएकै हो, अहिले आएर एकै पटक २५ वा ३० भनेर नकसेको भए पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यी नीतिमा कडाइ गरेर राष्ट्र बैंकले पनि कमजोरी गरेकै हो ।’

अहिले ब्याजदरदलाई तल लाने पर्याप्त संकेतहरू राष्ट्र बैंकले दिन नसक्दा अपेक्षाअनुसार ब्याज नघटेको उनले बताए । ‘सीआरआर घटाएर, पुनर्कर्जा खोलेर, निक्षेप संकलनलगायत नीतिगत व्यवस्थामार्फत ब्याजदर घट्ने संकेत दिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘खुकुलो नीति गर्दा विगतमा जस्तो फेरि संकट आउने हो कि भनेर राष्ट्र बैंक पनि तर्सेको देखिन्छ ।’ अहिले सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी, निजी क्षेत्र कसैमा पनि आत्मविश्वास नभएको उनको भनाइ छ ।

गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १ खर्ब ४८ अर्ब र कर्जा प्रवाह २३ अर्बले घटेको छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा गत असार मसान्तदेखि सरकारले हटाइदिएको छ । उक्त सुविधा हटेपछि एकै दिनमा बैंकको निक्षेप करिब ९० अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । तर, यही भदौको पहिलो दुई सातामा निक्षेप संकलन २१ अर्ब र कर्जा प्रवाह पनि २१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब पौने ४ खर्ब (३ खर्ब ७२ अर्ब) रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ८३.६२ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न सक्छन् । यसका आधारमा आइतबारसम्म बैंकहरूमा करिब पौने ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिएको हो । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि अधिक तरलता (सीआरआरबाहेकको रकम) १० अर्ब हाराहारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम र तरलता अवस्था सहज हुँदा पनि ब्याजदर अझै माथि नै रहेको र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढिनसकेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अपेक्षाअनुसार कर्जा बढ्न नसक्नुमा ब्याजदर एक कारण भए पनि त्यो मात्र सबै नभएको वित्तीय क्षेत्रका जानकार पर्शुराम कुँवर क्षत्रीले बताए । ‘कर्जा माग नबढ्नुमा ब्याजदर मात्र कारण होइन, व्यवसायीले लागत सार्न (पासअन) गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले उनीहरूलाई ब्याजदर बहाना भएको छ ।’ बैंकहरूको कारणले भन्दा पनि ब्याजदर निर्धारणको संयन्त्रले धेरै घट्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘ब्याजदर साँच्चै घटाउने नै हो भने यसको संयन्त्र नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । हाल महिनाको एक पटक मात्र ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले बैंकहरूलाई अनिश्चितता बढाएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन नभएकाले दर घटाउनभन्दा पनि नियामक निकायले तोकिदिएको सीमाभित्रै बसेर व्यवसाय गर्ने हो । किन ग्राहकलाई सुविधा दिने भन्ने पनि छ ।’

ब्याजदर निर्धारणको हालको संयन्त्रकै कारण राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूको ब्याजदर विपरीत दिशामा जाने गरेको उनले बताए । ‘विगतमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटायो तर बैंकहरूको ब्याजदर बढ्यो,’ उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदरको दिशा एकातिर छ भने राष्ट्र बैंकको नीति अर्कोतिर छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बजार ब्याजदरमा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन ।’ यसकारण ब्याजदर निर्धारणको हालको संयन्त्र परिमार्जन नगरेसम्म अवस्था यस्तै रहिरहने उनको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रको बुझाइ भने सरकार र राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले कर्जा माग नबढेको भन्ने छ । बजारमा माग र आपूर्ति दुवै पक्ष कमजोर रहनुका साथै कसिलो नीतिगत व्यवस्थाले कर्जा माग बढ्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘उद्योगी व्यवसायीले यसअघि नै कर्जा लिएका छन्, कर्जा थप गर्न कसिलो नीतिले मिलेको छैन । नीतिगत स्थिरता छैन,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायी मात्र नभई आम नागरिकमा आत्मविश्वास छैन । बजारमा माग बढेको छैन, माग नहुँदा आपूर्ति पनि घटेको छ ।’ यद्यपि कर्जा माग नबढ्नुमा ब्याजदर मात्र नभई कसिलो नीति, बजार माग र आपूर्तिमा कमीलगायत अरू पनि कारण रहेको उनले बताए ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी पछिल्लो संशोधनले कर्जा माग बढाएपछि त्यससँगै आएको कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ निर्देशनले अप्ठ्यारो पार्ने उनको भनाइ छ । ‘चालु कर्जा मार्गदर्शन निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै संशोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो सहजताको अनुभव गर्न नपाउँदै कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आयो । त्यसले व्यवसाय विस्तारमा समस्या ल्याउँछ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग नै नबढेको बताउँछन् । ‘कर्जाको माग बढेकै छैन । निरन्तर कारोबारमा कहिले कम र कहिले बढी भएको मात्र हो । प्रतीतपत्र खोल्ने क्रम बढेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत खुकुलो गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउनेतर्फ सरकार र नियामक निकायको ध्यान जान नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।’

विगतमा राष्ट्र बैंकले ब्याज बढाउने नीति ल्याएपछि सुरु भएको यो समस्या अहिले पनि कायमै रहेको उनले बताए । ‘नागरिकले खर्च गरेको छैन । सरकारी खर्च भएको छैन । मूल्यवृद्धि धेरै छ । नयाँ माग सिर्जना गर्ने कुनै आधार छैन,’ उनले थपे, ‘उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेर ३०/४० प्रतिशतमा झरेको छ । समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ । कारोबार घटेअनुसार ब्याजदर घटेको छैन । बजारमा माग नै छैन ।’ मुलुकको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । दुवै नीति एकै दिशामा नचल्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था निकै राम्रो अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ । तर, कर्जा माग अझै कम छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तरलताको अवस्था सामान्य स्तरमा छ । अन्तरबैंक ब्याजदर पनि करिडोरभित्रै छ । मौद्रिक व्यस्थापनका हिसाबले हेर्दा यो आदर्श अवस्था हो ।’

पछिल्ला केही सातायता स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन/नदिनेबारे चर्चा सुरु भएको छ । केही वर्षयता बैंकहरूले पाउँदै आएको उक्त सुविधा गत असारदेखि हटेपछि बैंकहरूले पुनः त्यसको निरन्तरताको माग गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्ठ्यारो अवस्थामा दिइएको सुविधा तरलता सहज भएका बेला किन दिने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् ।

बैंकहरूले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि आधारदर घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने भन्दै पुरानो सुविधा निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । जानकारहरू भने सरकारले त्यो सुविधा दिए पनि मुख्य गरी चार वटा वाणिज्य बैंकलाई मात्र फाइदा हुने भएकाले समग्र ब्याजदर नघट्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

ईकान्तिपुरबाट