काठमाडौँ : मल, बीउ, सिँचाइ समस्या र मनसुनका कारण गत वर्षभन्दा कम रोपाइँ भएको छ । २०८०/८१ मा १४ लाख ९६ हजार ३ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने प्रक्षेपण गरिएकामा बुधबारसम्म १ लाख ६६ हजार ६ सय २३ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ । यो भनेको ११.१४ प्रतिशत हो ।

गत वर्ष १४ लाख ४७ हजार ७ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । असार १० सम्म १७ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४६ हजार १ सय २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा ७९ हजार ५ सय १ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा कम रोपाइँ भएको छ । ‘यसपालि मनसुन ढिलो सुरु भयो,’ विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीले भने, ‘असार अन्तिमसम्म मुलुकभरको रोपाइँ ७० देखि ७५ प्रतिशत पुग्छ ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत शुक्रबारदेखि नै देशभर मनसुन फैलिएको जनाएको थियो । तर, मनसुन सक्रिय भइसकेको छैन । पानी अभावलगायतका कारण कतिपय ठाउँमा रोपाइँ सुरु हुन नसकेको केसीले बताए ।

‘विगतमा रासायनिक मलको समस्या थियो, यसपालि सिँचाइको अभाव देखियो,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘बीउमा खासै समस्या छैन, किसान आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् तर सिँचाइ र मलको समस्याले रोपाइँमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।’ अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार लम्पी स्किन रोगका कारण पनि रोपाइँमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । मनाङबाहेक सबै जिल्लामा फैलिएको लम्पी रोगबाट २५ हजारभन्दा बढी पशु मरेका छन् । यसमा खेतबारी जोत्ने गोरुको संख्या छुट्याइएको छैन तर धेरै संख्यामा मरेकाले धान रोपाइँमा समेत प्रभाव परेको सरकारको आकलन छ ।

सरकारको पन्ध्रौं योजनाअन्तर्गत २०७८/७९ सम्ममा कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये १५ लाख ३५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीका अनुसार मुलुकभर करिब ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । तर, जम्मा १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘करिब १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा भनिए पनि त्यो स्पष्ट छैन । वर्षभरिलाई पुग्ने पानी हो कि वर्षाको मौसममा जम्मा भएको पानीसहित हो, स्पष्ट छैन,’ तथ्यांक अधिकृत रेग्मीले भने, ‘तराईको अवस्था हेर्दा त्यो देखिएन । १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको भए कृषिमा कायापलट हुन्थ्यो । पानीकै अभाव भएर सुक्खाले गण्डकीमा मकै डढेको छ, त्यो कसले छुट्याइदिने ?’

२०७९/८० मा थप २२ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तर, त्यो सिँचाइ रोपाइँका लागि पर्याप्त नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सरदर करिब ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ छ । सिँचाइको क्षेत्रफल बढाउन सके समयमै रोपाइँ र उत्पादन वृद्धिमा केही सुधार गर्न सकिन्थ्यो,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने, ‘मनसुन पर्याप्त छैन, अहिले कुलो लाग्ने ठाउँबाहेकमा रोपाइँ हुन सकेन ।’ उनका अनुसार गत वर्ष असार २/३ गतेदेखि नै मनसुन सक्रिय भएकाले रोपाइँ पनि भएको थियो । ‘यसपालि मलमा हाहाकार छैन, एक बोरा चाहिनेले १०/१५ किलो पाएकै छन् तर मनसुन सक्रिय नहुँदा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘साना सिँचाइमा जोड नगरेसम्म उत्पादनमा वृद्धि गाह्रो छ ।’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार २०७९/८० को असार १० सम्म २ लाख ८७ हजार ४ सय ७० टन मल वितरण भएको छ । यही अवधिमा ३ लाख ५१ हजार टन मल आयात भएको छ । ‘मल अभाव हुन नदिन हरदम प्रयास गरेका छौं, छिटपुटबाहेक अभावको गुनासो आएको छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्रले भने, ‘मल वितरण सबै प्रदेश मातहत हुन्छ । संघले कोटाअनुसार प्रदेशलाई दिने हो, सोही आधारमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा वितरण हुँदै आएको छ ।’ अहिले रोपाइँ कम हुनुमा मुख्य गरी मनसुन कारक रहेको उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २३/२३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कर्णालीमा ४५ हजार ३ सय ८७ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ, जसमध्ये १० हजार २ सय ७० हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । सुदूरपश्चिममा १ लाख ७५ हजार ७ सय ६३ हेक्टरमध्ये ३९ हजार ७ सय ५० हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । कोशीमा ३ लाख ४० हजार ८ सय २९ हेक्टरमध्ये १७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३ लाख ११ हजार ४२ हेक्टरमध्ये ११.९ प्रतिशत रोपाइँ भएको तथ्यांक छ । गण्डकीमा ९७ हजार ८ सय ५१ हेक्टरमध्ये ६.८९ प्रतिशत, वाग्मतीमा १ लाख २० हजार ६ सय ८४ हेक्टरमध्ये ५ प्रतिशत र मधेशमा ४ लाख ४ हजार ७ सय ५० हेक्टरमध्ये ३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

‘कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बढी रोपाइँ भएको देखिन्छ, यो ट्रेन्ड नै हो,’ विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीले भने, ‘जिल्लामा अझै राम्रो वर्षा भइसकेको छैन, मनसुनको सक्रियतासँगै रोपाइँको क्षेत्रफल पनि बढ्छ ।’ उच्च र मध्य पहाड हुँदै तराईसम्म रोपाइँ हुन्छ । तराईमा साउन अन्तिमसम्म रोपाइँ चल्छ । तर, यहीँ रोपाइँ कम भएको छ ।

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल सरकारले कृषिमा ध्यान नै दिन नसकेको बताउँछन् । ‘२०४८ सालको नार्कको रिपोर्टमा ३५ लाख हेक्टरमा धान खेती भनिएको छ । अहिले धान खेती घटेर करिब साढे १४ लाख हेक्टरमा सीमित भएको छ,’ उनले भने, ‘धान उत्पादनको अवस्था पनि निराशाजनक छ । ६० वर्षअघि (सन् १९६३/६४ मा) उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १.३ टन थियो । २०७९/८० सम्म आइपुग्दा ३.७९ टन मात्रै छ । ६ दशकमा उत्पादकत्व बल्ल दोब्बर भयो, क्षेत्रफल आधा घट्यो ।’ अहिले देखिएको अवस्था सरकारी नीतिकै कारण भएको उनले बताए । ८ वर्षअघि सार्वजनिक कृषि विकास रणनीतिमा २० वर्षमा ८० प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउने उल्लेख भए पनि सिँचाइ सुविधा बढ्नुको सट्टा घट्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । सिंगो खेती प्रणालीलाई प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत लैजान जरुरी रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको छ । यो परिमाण २०७८/७९ को तुलनामा ३ लाख ५५ हजार ८ सय ४७ टन बढी हो । बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति हुँदा २०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टन मात्रै उत्पादन भएको थियो । उत्पादन केही बढे पनि आयात पनि अर्बौं रुपैयाँको भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०७८/७९ मा ४५ अर्ब ५७ करोड र २०७९/८० को ११ महिनामा ३३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको को धानचामल आयात भएको छ ।