काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका रूपमा हेरिएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कोशी प्रकरणबाट बढ्दै गरेको माओवादीसँगको अविश्वासले चिन्ता बढाएको छ । माघ ११ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट सिटौलाले चुनाव जित्दा सत्ता गठबन्धनबाटै माओवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् । आफ्नो उम्मेदवार हार्नुमा कांग्रेस संस्थापनइतरको असहयोग रहेको माओवादीको ठम्याइ छ । 

यसअघि पनि सत्ता गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेसभित्रकै ‘विद्रोह’ ले माओवादीले कोशीमा मुख्यमन्त्री पाउन नसकेको गुनासो पनि छ । पछिल्ला दुई घटनाले गठबन्धनको निरन्तरता रहे पनि कोशीमा कांग्रेससँग सहकार्य तोड्न माओवादी नेतृत्वलाई दबाब परिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कसले पाउने भन्ने मुद्दा चर्चाको केन्द्रमा छ ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने भएकाले पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवै पार्टीका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिटौलालाई नै अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रिय सभामा ल्याएको एकथरी नेताहरूको दाबी छ । कोशीमा बारम्बार कांग्रेसबाट ‘धोका’ पाएको भन्दै माओवादी नेताहरूले भने अध्यक्ष आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने सर्त अघि सार्न थालेका छन् । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सोमबार कान्तिपुर टेलिभिजनको टक शो ‘फायरसाइड’मा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्वबाट हट्दा संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको एक जना पनि सदस्य नहुने कारण देखाउँदै अध्यक्षमा स्वतः दाबी रहने बताएका छन् । पार्टीभित्र पनि उनीसहितका केही नेताहरूको लबिइङ अध्यक्ष आफ्नै पार्टीले लिनुपर्ने पक्षमा छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनावकै बेला सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनकै लागि कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कतिपय नेताहरूले त्यसविपरीत राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नभएर उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सिटौला जान चाहेको दाबी गरेका छन् ।

‘कांग्रेसभित्र शक्तिकेन्द्र बढाएर दुई वर्षपछि हुने १५ औं महाधिवेशनमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सिटौलाजीका लागि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यकारी भूमिका मुख्य लक्ष्य हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पार्टी सभापति (शेरबहादुर देउवा) जी आफ्नो स्वार्थबाहेकका अरू जुनसुकै विषयमा पनि सम्झौता गरिदिन सक्ने भएकाले माओवादीले अध्यक्ष छाड्न नचाहे सिटौलालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गठबन्धनबाटै पनि हुन सक्छ ।’

सिटौलालाई अध्यक्ष नदिँदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका बखत कांग्रेसले उनका लागि गृह मन्त्रालय माग्न सक्ने बुझाइ माओवादीभित्र छ । सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुशासनमा उल्लेखनीय काम भएको भन्दै गृह मन्त्रालय आफैंले राख्नुपर्ने आवाज माओवादीभित्र यतिबेला सशक्त उठिरहेको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन र दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला माओवादीभित्र अध्यक्षभन्दा पनि गृह मन्त्रालय आफूले राख्नुपर्ने मत प्रबल छ ।

तर, नेता सिटौलाले कार्यकारी भूमिकामा जाने आफ्नो कुनै इच्छा नै नभएको बताए । ‘कार्यकारणीतर्फ मेरो कुनै ध्यान छैन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नीति निर्माणमा मेरो रुचि रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको हुँ । प्रचण्ड, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सरकारमा गइनँ । गगनजीलाई मन्त्री बनाएँ । सरकारमा मेरो रुचि छैन । हुन पनि हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन दिशामा जोडिएका नीति निर्माण र कानुन निर्माणमा मेरो रुचि रहनुपर्छ । त्यसैमा मेरो भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ सिटौलाले भने, ‘गठबन्धनका नेताहरूको सहमतिबाट जे जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ, त्यसैमा म जान्छु । व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै आग्रह हुन्न ।’ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने वा नहुने भन्नेमा गठबन्धन दलका नेताहरूको सहमतिका आधारमा निर्भर रहने उनले बताए ।

‘मेरो आकांक्षाभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा बन्ने हो । गठबन्धनका दलका नेताहरूले सोच्ने कुरा हो । उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई मानेर मैले हिँड्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन र संविधानको कार्यान्वयन जनताको पक्षमा द्रुत गतिमा लैजान यससँग सम्बन्धित कानुनहरू चाँडै संसद्बाट पारित गराउने दिशामा नै मेरो मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानुन पनि सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ । अब आउने संसद्ले द्रुत गतिमा कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसका माध्यमबाट जनताले राहत पाउनुपर्छ । संसद्मा नहुँदा पनि सडकबाट पनि मैले भन्दै आएको हो । संसद्मा पुगेपछि मेरो जिम्मेवारी नै यही हो ।’

तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दूतका रूपमा शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाकै अध्यक्ष बनाएर बाँकी रहेको काम टुंगोमा पुर्‍याउने दिशामा उनको सहजीकरण दाहाल र देउवा दुवैले खोजेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि यससँग सम्बन्धित विधेयक अहिले संसद्मा अड्किएको छ । कानुन नबन्दा पीडितलाई न्याय दिने र परिपूरण भर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । माओवादीका एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र जतिसुकै दबाब आए पनि सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउँदा शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सहजता हुने बुझाइ छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि नै दाहाल र सिटौलाबीचको सम्बन्ध पनि हार्दिकतापूर्ण छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सिटौला गृहमन्त्री थिए । दाहाल र माओवादीकै तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराई ०६३ असार २ मा कास्कीको सिकलेसबाट पहिलोपल्ट सार्वजनिक भएका हुन् । त्यसको दुई दिनमा गृहमन्त्री सिटौला दाहाल र भट्टराइलाई काठमाडौं ल्याउन कास्कीको लामाचौरमा हेलिकोप्टर लिएरै पुगेका थिए । त्यसै घटनालाई लिएर कांग्रेसभित्र सिटौलालाई बेलाबखत ‘प्रचण्ड’ को सवारी मन्त्री भनेर आलोचनासमेत हुने गर्छ । यसबीचमा कांग्रेस र माओवादीबीच धेरै उत्तरचढावपूर्ण सम्बन्ध रहे पनि दुई नेताबीचको सम्बन्धमा भने कहिल्यै दरार नआएको नेताहरू बताउँछन् । वैचारिक रूपमा मतान्तर रहे पनि दाहाल र सिटौलाबीच सम्बन्ध जहिल्यै हार्दिकता रहनुमा शान्ति प्रक्रियाको कामबाटै हो ।

उनै सिटौलाले कुन जिम्मेवारी पाउने हुन् भन्नेमा चासोका साथ हेरिएको छ । उपाध्यक्ष एवं माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा आआफ्ना दाबी रहेको बताए । ‘यसबारे गठबन्धनमा ठोस छलफल भएको छैन,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । तर, गृह मन्त्रालय अग्रणी मोर्चामा भएकाले माओवादीले छाड्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले गृह मन्त्रालय छाड्ने कुरा हुँदैन,’ माओवादीका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारको एक वर्षको समीक्षा गर्दा गृहले नै साख जोगाएको छ ।’ गृह छाडेर अर्थ मन्त्रालय लिए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुन समय लाग्ने माओवादीको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतप्रति सबभन्दा धेरै असन्तुष्ट छन् । उनले अर्थ माओवादीले लिए के हुन्छ भन्नेबारे निकट नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका छन् । यसबारे माओवादीभित्र दुई धार छ । पहिलो अर्थ मन्त्रालय लिएर ‘जनमुखी’ बजेट ल्याउन सकिनेछ भने दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयबाट अपेक्षाअनुसार आर्थिक सुधार गर्न सम्भव नहुने तर्क छ ।

अर्कातर्फ गृहमन्त्री एवं पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउँदा ‘गलत अर्थ लाग्ने’ भय प्रधानमन्त्रीलाई छ । कांग्रेस सभापति देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको मुख्य भूमिका भएको भन्दै उनलाई हटाउन पहिल्यैदेखिको दबाब छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीले पाउनु न्यायोजित र राजनीतिक सन्तुलन हुने बताए । ‘यस विषयमा अहिल्यै राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल भइसकेको छैन । हिजो (मंगलबार) को गठबन्धनको बैठकमा कोशीको घटनाक्रमबारे समीक्षा गर्ने काम भयो । अध्यक्षको कुरा चर्चामा आएन । नेताहरूले पहिल्यै समझदारी गरेको भए छुट्टै कुरा हो, नत्र कोशी प्रकरण र राष्ट्रिय राजनीतिकै दृष्टिकोणले अध्यक्ष माओवादीको सिफारिसमा हुनु राम्रो हुन्छ, माओवादीको दाबी स्वाभाविक हुन आउँछ,’ गुरुङले भने ।

कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच सिटौलालाई नै अध्यक्ष बनाउने समझदारी भइसकेको छ भन्ने छ नि भन्ने प्रश्नमा गुरुङले त्यस्तो भए छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताए । अहिलेसम्म नेताहरूले आफूहरूबीच समझदारी भए नभएकोबारे मुख नखोलेको उनको भनाइ छ । पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्याशी भनेर पार्टीभित्र तेस्रो धारको बीजारोपण गरेका सिटौला आठ वर्षको अवधिमा दुईवटा संसदीय निर्वाचनको हारसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा पनि कमजोर बन्दै जान थालेका थिए । खासगरी महामन्त्री गगन थापा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उनको साथ छाडेपछि सिटौलाको शक्ति पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएको थियो । उनीनिकट नेताहरूका अनुसार उमेर पुगिसकेका सिटौला सम्मानजनक राजनीतिक बहिर्गमनको खोजीमा छन् र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उनका लागि अवसर हुने बताउँछन् ।