काठमाडौं : बुधबार चार वटा प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाए । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपाका सरोज यादव, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी, कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्र रावल नियुक्त भए । योसँगै सातै प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ । यसअघि नै प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की, बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल र गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

तर, राजनीतिक जगमा भन्ने हो भने यी सातवटै सरकार पाँच वर्ष चल्ने छैनन् । प्रदेश १ मा एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति छ । यसअनुसार सुरुका साढे दुई वर्ष एमाले नेता कार्कीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने बाँकी कार्यकाल आफूले नेतृत्व गर्ने प्रदेश १ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् ।

९३ सिट रहेको प्रदेश १ मा बहुमतको सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाएनन् । एमाले ४०, कांग्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका एक सांसद छन् । कार्कीको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस बाहेकको सरकार बनेको हो । कार्की ६० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।

मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । सुरुमा मुख्यमन्त्री भएका जसपाका सरोज यादवले अढाइ वर्षपछि जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री छाड्नुपर्नेछ । मधेश प्रदेशको चुनावी अंकगणित पनि कुनै पनि दलको पक्षमा एकल बहुमत नरहेका कारण आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी सहमति जुटाएको नेताहरु बताउँछन् ।

कुल १०७ सांसद रहेको मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । तर, ठूलो दल एमालेले २३ र कांग्रेसले २२ सिट जितेको छ । माओवादीसँग १२ र लोसपासँग ९ सिट छ । जसपासँग १६ र जनमतसँग १३ सिट छ । ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

केन्द्रीय सरकार निर्माणको गठबन्धनमा सहयोग गरेका कारण एमाले र माओवादीले कांग्रेसलाई बाहिर राखेर जसपा र जनमत पार्टीलाई आलोपालो मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने गरी सरकार बनाउन भूमिका खेलेका हुन्।

बागमती प्रदेशमा माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति छ । त्यसअनुसार सुरुमा मुख्यमन्त्री भएका शालिकराम जम्कट्टेलले आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्नेछन् । सरकार बनाउन ५६ सीट आवश्यक पर्ने ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाको अंकगणित रोचक छ । बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टीबाट जितेका गंगा नारायण श्रेष्ठलेसमेत मुख्यमन्त्रीकाे दाबी पेश गर्ने विचार गरेका थिए । तर, माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट जितेका कारण उनले दाबी गर्न पाएनन् । कांग्रेस पहिलो दल रहेको यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी र राप्रपा तीनै दलले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए ।

तर, राप्रपालाई सभामुख दिने गरी एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति गरेका हुन् । बागमतीमा कांग्रेससँग ३७ सिट छ भने एमाले २७, माओवादी २१, राप्रपा १३, एकीकृत समाजवादी ७, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा आलोपालोको स्वर सानो छ । तर, सबै प्रदेशमा आलोपालो हुने अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा किन नहुने भनेर माओवादीका सांसदहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।

अघिल्लो चुनावमा एमालेको पकड रहेको गण्डकीमा यसपटक कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसले २७ सीट जितेको छ भने एमालेले २२ र माओवादीले ८ सिट जितेको छ । दलको संख्या थोरै रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका २ र जसपाका १ जना सांसद छन् ।

स्वतन्त्रबाट निर्विरोध निर्वाचित बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । तर, फेरि पनि एमालेले नै सरकार बनाएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र गरी ३३ सांसदको समर्थन छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त भएका छन् । कुल ८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दथ्यो । गिरीलाई ५८ सांसदको समर्थन छ ।

गत चुनावबाट यो प्रदेशमा पहिलो दल बनेको एमालेसँग २९ सीट छ । एमालेले २७ सिट रहेको कांग्रेसलाई छाडेर सरकार बनाएको हो । यस प्रदेशमा माओवादी ९, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा ४/४ र जसपा–लोसपा ३/३ सिट छ ।

लुम्बिनीमा माओवादीले समेत मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो । संघले पाँचै वर्ष एमालेले सरकार चलाउने सहमति गरेको छ । तथापि, माओवादी नेताहरुले आलोपालो गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

संघबाटै शीर्ष नेताहरुले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा पाँच वर्ष नै एकल नेतृत्वको सरकार बनाउने गरी सहमति गरेका थिए । बाँकी प्रदेशहरुमा आलोपालो गर्ने शीर्ष नेताहरुको सहमति प्रदेश सरकार गठन हुँदै गर्दा धमाधम आलोपालोमा बदलिँदै छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

पाँच वर्ष माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच सहमति भए पनि प्रदेशस्तरमै आलोपालो गर्ने सहमति भएको हो । आलोपालोका लागि कबूल नगर्दा सरकार नै गठन नहुने भएपछि माओवादी केन्द्रका शर्मा अढाइ वर्षपछि एमालेका यामलाल कँडेललाई नेतृत्व छाड्न तयार भएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १० सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एकीकृत समाजवादीका १/१ सांसद छन् भने १ जना स्वतन्त्र गरी ४० सांसद रहेका छन् ।

एमाले–माओवादीले आलोपालो सरकार बनाउने सहमति अनुसार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भएका एमालेका राजेन्द्र रावलले आधा कार्यकाल माओवादीलाई छाड्नुपर्नेछ । रावलले छाडेपछि माओवादीबाट खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति अहिले नै बनेको नेताहरु बताउँछन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ ठूलो दल कांग्रेसको १९, नेकपा माओवादी केन्द्रको ११, नेकपा एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपाको १ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै सुदूरपश्चिममा सरकार बनेको हो । यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउन सकेन ।

अर्थात्, बुधबारसम्म सातै प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ । तर सरकार गठन गर्दा दलहरुका बीचमा भएका राजनीतिक सहमतिले प्रदेश सरकार पाँच वर्ष चल्न सक्छन भन्ने आधार दिंदैन ।

संघीयता पछिको पहिलो कार्यकालमा दुई वटा प्रदेशमा पाँचै वर्ष सरकार चलेका थिए । मधेश प्रदेशमा जसपाको सरकार र सुदूरपश्चिममा माओवादीको सरकार पाँच वर्ष टिकेको थियो । मधेश प्रदेशमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री थिए भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री थिए । यसपटक यी दुवै प्रदेशमा समेत आलोपालो सरकार बनाउने सहमति दलहरुका बीचमा सुरुमै भएको छ ।

अघिल्लो पटक पनि सुरुमा मधेश प्रदेश बाहेकका प्रदेश सरकार एमाले र माओवादी गठबन्धनले नै बनाएको थियो । यसबीचमा एमाले र माओवादीबीच एकता र एकता भंग भएर यो अवस्थामा आइपुगेका छन् । चुनावमा छुट्टाछुट्टै गठबन्धनबाट भोट मागेका छन् । तर, फेरि एमाले र माओवादी नै सरकार बनाउन एक ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा समावेशिता विगतको भन्दा कमजोर भएको छ । अघिल्लो पटक सुरुमै मुख्यमन्त्रीमा महिला अनुहार थिएनन् । तर, प्रदेश १ मा शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए । उनी राई समुदायका हुन् । मधेश प्रदेशमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री थिए । उनी मुस्लिम समुदायका हुन् ।

बागमती प्रदेश सरकारमा सुरुमा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री भए । पौडेल स्थानीय शासन मामिलाका जानकार स्थानीय नेता पनि हुन् । पछि अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भइन् । काठमाडौंवासी र कम्युनिस्ट आन्दोलन, महिला आन्दोलनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेकी शाक्यले पहिलो मुख्यमन्त्री महिला बन्ने अवसर प्राप्त गरिन् । पछि राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए । गुरुङ समुदायका मात्रै नभएर भेग बुझेका र राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड भएका नेता हुन् उनी । पछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सुरुमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थिए । उनी पनि आफ्नो क्षेत्रमा बलियो प्रभाव भएको नेता मानिन्छन् । तथापि, गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित हुन पुगे । संघीय समीकरण फेरबदल भएसँगै २०७८ साउनमा पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढालेपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा सुरुमा मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि त्यस क्षेत्रमा भिजेका नेताहरु हुन् ।

तर, यसपटक समावेशीपन झन् खस्किन पुगेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्की, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गिरी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावल एउटै समुदाय (खस आर्य)का हुन् । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव छन् ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा संघीयतामा जाँदाको अवस्था सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाइएको थियो । तर, त्यसअनुसार व्यवहार भएको देखिंदैन।’

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार कर्णालीमा शाही ठकुरीहरु, गण्डकीमा गुरुङ, एक नम्बर प्रदेशमा राई, लिम्बुहरु र बागमती प्रदेशमा नेवार र तामाङ समुदायका मुख्यमन्त्रीहरु बनाउँदा विविधताका साथसाथै सत्तामा सम्बन्धित क्षेत्रको बाहुल्य समुदाय रहेको झल्किन्थ्यो ।

लैंगिक सवालमा पनि मुख्यमन्त्रीहरु असमावेशी छन् । एक जना पनि मुख्यमन्त्री महिला बन्न सकेनन् । अघिल्लो पटक यही प्रश्न खेपेका एमाले र माओवादीले फरि पनि मुख्यमन्त्री महिला बनाएनन् ।

संघीयता कार्यान्वयन अन्तर्गत प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकार अनुदार भएको आरोप विगतमा नेताहरुले खेपे । त्यसबेला प्रदेशलाई अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीहरुले लिएको अडानलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रदेश संघीय सरकारकै अंग’ भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थात्, मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको अधिकारका लागि लडेका थिए । पटक–पटक मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

तर, यसपटक मुख्यमन्त्री भएकाहरुले प्रदेशको अधिकारका लागि कत्तिको प्रश्न गर्छन् भन्ने विषय सुरुमै प्रश्नको घेरामा रहेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

संघीयताविद् देवकोटा भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री नै ड्राइभिङ सिटमा बस्ने हो । पहिला अलिकति संघीयता बुझेकाहरु थिए । संघ र प्रधानमन्त्रीसँग अलिकति लड्न सक्ने मुख्यमन्त्रीहरु थिए । अहिले त्यो पनि देखिएको छैन । त्यसकारण पहिला जति पनि अपेक्षा गर्न सकिन्न कि ।’