काठमाडौं : कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वका सन्दर्भमा संवैधानिक अन्योलका बीच नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। सत्तासीन दलले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु गरेसँगै केदार कार्की नेतृत्वको सरकार के हुन्छ भन्ने विषय चोटिलो बनेको छ। सोमबार सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाए लगत्तै एमाले–माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता र नयाँ सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।

उनीहरूले मन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत फिर्ता लिने, आफूसँग बहुमतसिद्ध रहेको दाबी एकैसाथ पेस गरेपछि प्रदेश सरकार थप अन्योलमा पुगेको हो। कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको हो।

कांग्रेसका कार्की संसदीय दलको नेताका रूपमा नभई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा २७ पुस २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन गरेका थिए। संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा एमाले संसदीय दल कोशीका मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि १६८ (५) अन्तर्गत सरकार गठनको प्रक्रिया गत असोजमा अगाडि बढेको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्कीका तीन विकल्प 

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नै नगरी एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरूसँग बहुमत रहेको जानकारी गराई रहँदा मुख्यमन्त्री कार्की नैतिक संकटको घेरामा छन्। सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारोमा परिरहँदा उनीसामु यतिबेला तीन विकल्प छन्।

पहिलो विकल्प : बहुमत गुमाइसकेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्ने, दोस्रो संविधानमै खेल्ने र तेस्रो विघटन गरी मध्यावधिमा जाने। यी तीन विकल्प पहिलो विकल्पबाट एउटा निकास निस्कन्छ तर पछिल्लो समय राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी लागि सकेको छ तसर्थ मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपले यो विकल्प नजाने आफ्नो अडान राखेका छन्।

उनले संविधानअनुसार नै खेल्ने संकेत दिइरहेका छन्। कार्कीका लागि तेस्रो विकल्प संसद् विघटन गरी मध्यावधिमा जाने निकै जोखिम छ किनभने यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चले विकल्प रहुन्जेलसम्म संसद् विघटन गर्न नसकिने नजिर स्थापित भइसकेको छ। त्यही नजिरलाई आधार मानेर एमाले र माओवादी सर्वोच्चमा गएर पुनः प्रदेशसभा ब्युँत्याउन सक्छन्।

त्यति मात्र हैन मध्यावधिमा जाँदा एमाले माओवादीको गठबन्धन हुन्छ र हाल कायम रहेको सदस्य संख्यासम्म घट्न सक्छ। त्यही सम्भावित दृश्य देखेर कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्ष (देउवा) समूह त्यो जोखिम मोल्ने पक्षमा छैन। यसो त कोइराला खेमाबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रियाबाटै देउवा समूहले असहयोग गर्दै आएको छ। अहिले पनि कार्कीलाई सकेसम्म निकाल्ने पक्षमा देउवा समूह सक्रिय छ। मुख्यमन्त्री कार्कीका अभिव्यक्ति पनि एमाले माओवादीभन्दा पनि देउवा समूहले आफूलाई हटाउन खोजेको विभिन्न ठाउँमा सुनिँदै आएका छन्।

के भन्छन् मुख्यमन्त्री कार्की ?
आफू संविधानले दिएको अन्तिम विकल्प धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकार भएकाले बहिर्गमन हुनै नसक्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन्। धारा १६८ (५) अन्तिम विकल्प भएकाले प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकाल भरी आफू नै मुख्यमन्त्री रहने बताउँदै आएका छन्।

उनी राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनी सत्ता टिकाइ राख्ने विकल्पको खोजीमा छन्। यदि आफूलाई विस्थापन गर्न खोजे प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावधिमा जान सक्ने धम्की दिन थालेका छन्। सत्ता बाहिरका दलहरूले बहुमतसिद्धको दाबी पेस गरेपछि उनलाई कुर्सी छाड्न थप दबाब पुगेको छ। यद्यपि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छैनन््। सरकार गठनका लागि आह्वान नहुँदै गठबन्धन दलहरूले दाबी प्रस्तुत गरेपछि कार्की अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

के भन्छन् संविधानविद्

संविधानविद्हरूले भने नयाँ सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म प्रदेशसभा विघटन नहुने बताउँदै आएका छन्। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म संसद् विघटन नहुने व्याख्या रहेको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले संसद् विघटनको कल्पना नै नगरेको तर्क गरे। उनले सरकार गठन, विघटनको प्रक्रिया प्रदेशसभाबाट हुने भएकाले प्रदेश प्रमुखसँग अधिकार नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन र प्रदेश प्रमुखसँग अर्को सरकार गठन गर्ने अधिकार पनि छैन, यो केवल संसद्मा निहित छ।’ उनले भने, ‘सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ यदि संविधान मिचेर ल्याउने हो भने त्यो पनि संसद्बाट पास गर्नुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतको नजिर के छ  ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा उपधारा ५ मा दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने स्पष्ट व्याख्या थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसलामा उपधारा ५ अनुसार दिएको समर्थन चिरस्थायी नहुने भन्दै अवस्था र परिस्थितिअनुसार फिर्ता लिन सकिने भनिएको छ। यस्तै उपधारा ५ अनुसार व्यक्तिगत मात्र नभई दलीय समर्थनमा पनि सरकार बन्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘यस उपधाराअनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। साथै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ। यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। अवस्था र परिस्थितिअनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ।’

फैसलाले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसद् विघटनको उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नहुने स्पष्ट पारेको छ। ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म अर्थात् त्यसरी सरकार गठन गर्ने निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नै रहँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठको ७९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।

यस्तो छ जोडघटाउ 
एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा नयाँ सरकार बनि हाल्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन्। सत्तारुढ दलहरू भने बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले सहजै सत्ताको चाबी पाउने आंकलन गरिरहेका छन्।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पेस भएको दाबीमा एमालेका ४० र माओवादीका १३ जना गरी ५३ प्रदेशसभा सदस्य छन्। कोशीमा बहुमत पुर्‍याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। दुवै दलका प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनसमेत प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग गरेका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले गठबन्धन दलबीच भएको समझदारीअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराइएको छ। उनले भने, ‘हामीले एकैचोटी मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत भएको जानकारी गराएका छौं।’