काठमाडौँ : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री भएको पाइएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्ड, उद्योगमन्त्री अध्यक्षताको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, अनुमति तथा अद्यावधिक गर्ने निकाय उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायले एनसेलको सेयर स्वामित्व किनबेचबारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् ।

जबकि नेपालस्थित एनसेल कम्पनी, बिक्रेता आजियटा र खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइटले खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार भइसकेको भनेर औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै एनसेल आजियटालाई स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ भने एफडीआईसहित अनुमति तथा अनुगमनकारी निकाय भने मौन छन् ।

यसबारे दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र कानुन व्यवसायीले पनि एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री सम्झौता प्रक्रियामा कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएका छन् । आजियटाले बुधबार बिक्री प्रक्रिया घोषणा गरेलगत्तै प्राधिकरणले बिहीबार नै एनसेललाई पत्र पठाउँदै उक्त प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आजियटाले बेलायतमा दर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटसँग खरिद–बिक्रीको सम्झौता भइसकेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यस सम्बन्धमा एनसेलको जवाफ पर्खिरहेको बताए । ‘दूरसञ्चार कानुन, नियमावली र विनियमावलीमा ठूला कम्पनीका सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री हुनुपूर्व नियामक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमबाट खरिद–बिक्रीबारे थाहा पाएपछि स्पष्टीकरण पत्र पठाइसकेका छौं । जवाफ आएपछि खरिद–बिक्री अघि बढाउन स्वीकृति दिने/नदिनेबारे प्राधिकरणले निर्णय गर्छ ।’

एनसेल जस्तो ठूलो र जिम्मेवार कम्पनीले कानुनको बर्खिलाप हुने गरी खरिद–बिक्रीको कार्य नगरेको हुनुपर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि खनालले बताए । दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघिका सेयर खरिद–बिक्री कारोबार लामो विवादमा परेपछि प्राधिकरणले तयार पारेको ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली–२०७६’ को विनियम ४ मा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा उद्योग विभागलाई पनि एनसेल आजियटाले जानकारी दिएको छैन । तथापि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को दफा १९ बमोजिम विदेशमा कारोबार भएको एक महिनाभित्र विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसका लागि समय बाँकी नै रहेको विभाग स्रोत बताउँछ । ‘उनीहरू अहिलेसम्म विभागमा आएका छैनन्, हामीले पनि समाचारबाटै थाहा पाएका हौं । तर दफा १९ मै टेकेर खरिद–बिक्री गरेको दखिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विदेशमा कारोबार गरे तापनि नेपालमा त्यसको दस्ताबेजीकरण नभएसम्म वा उद्योग विभागले स्वीकृत नगरेसम्म त्यो वैध हुँदैन ।’

प्राधिकरणले भने एनसेलमार्फत आजियटालाई स्पष्टीकरण मागेको हुनाले अबका केही दिनमा एनसेलले आजियटालाई सोधेर प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । यससँगै आजियटाले आफूले किनेकोभन्दा एकतिहाइ कम मूल्यमा बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचेको विषय पनि सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक छलफलमा प्रश्न उठेका छन् । कतिमा खरिद–बिक्री भयो भन्दा पनि विद्यमान नियम–कानुनको पालना भए/नभएकोमा खोजी हुनुपर्ने व्यवसायसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीको धारणा छ ।

‘एउटा सेयरधनीले आफ्नो सेयर बेच्छु भन्दा उसको कम्पनी र नियामकले स्वीकृति दियो भने यसमा केही पनि असर पर्दैन । तर नेपालीले विदेशमा कम्पनी खोलेर नेपालको सेयर खरिद गर्न लागेको छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त नेपाली नै हो भने विदेशमा लगानी गर्न वा कम्पनी खोल्न कसरी पायो ? नेपालको कानुनअनुसार त्यसो गर्न पाइन्न ।’ नेपालमा आएर अर्को लगानी गर्न यहाँको सरकारले दिने व्यवस्था नरहेको र नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै कसरी खरिद सम्भव भयो भन्नेमा प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।

एनसेलको पछिल्लो स्वामित्व प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका एक जानकार आजियटा जस्तो ठूलो कम्पनीले सम्बन्धित देशको कानुनविपरीत हुने गरी प्रक्रिया अघि नबढाउने भन्दै प्राधिकरणको प्रश्नको जवाफ एनसेलले दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कुनै कम्पनीले आफ्नो सेयर घाटा खाएर बेच्छु भन्न पाउँछ तर सरकारको करलगायत सम्भावित आम्दानी गुम्ने अवस्था भए वा कानुनविपरीत देखिए सरकारले हेर्ने ठाउँ रहेको उनको बुझाइ छ । यद्यपि आजियटा र स्पेक्ट्रलाइटले सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीमा सरकारलाई थोरै पुँजीगत लाभकर तिर्न न्यून मूल्य देखाएर कम्पनी बिक्री गरेको समेत अनुमान छ ।

एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको वैधानिकताबारे अदालतमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । बुधबार आजियटाको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै गोकुलबहादुर रोकायाले उच्च अदालत पाटनमा उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले आजियटा र निवेदक पक्ष दुवैलाई मंसिर २५ मा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

दुई महिनाअघि मात्रै एक डलरमा बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हो । उक्त कम्पनी नेपाली मूलका सिंगापुरवासी सतीशलाल आचार्यका नाममा गत सेप्टेम्बर २६ मा दर्ता गरिएको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयरको स्थानीय साझेदार सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा छ । आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाए पनि नेपाली सरकारी निकायलाई भने कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

आजियटाले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचार्यसमेतको उक्त कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा सेयर खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ । जबकि यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो । यसअघि एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको कारोबार पनि विदेशमै भएको थियो । ट्याक्स हेभन (कर छलीका लागि अनुकूल मानिने) देशमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गरी खरिद–बिक्री गर्दै आइएको छ ।