नेपाल असफल राष्ट्र घोषित हुने दिशामा बेगवान् गतिले दौडिरहेछ । त्यो पनि सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलका बीचको अघोषित गठबन्धनबाट । सत्तापक्षले देशलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्न सकेन भने प्रतिपक्षले त्यसलाई विस्थापित गरेर विकल्प प्रस्तुत गर्नु प्रजातन्त्रको कसौटी हो । तर यहाँ त प्रतिपक्ष नै निकम्मा भएर देश जोगाउन होइन, डुबाउन लागेपछि गुहार लगाउनु परेको हो । दुर्भाग्य कस्तो छ भने हामीले गुहार कोसँग लगाइरहेका छौं र कसले कस्तो अवतारका रूपमा प्रकट भएर कसरी उद्धार गरिदिने हो, त्यो पनि थाहा छैन । यत्ति मात्र चेत छ कि अज्ञात उद्धारकर्ताको अभावमा नेपाल असफल राष्ट्र हुनबाट ईश्वरले पनि जोगाउन नसक्ने भइसकेको छ ।

त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो– एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण । नेपालको कानुनबमोजिम स्थापित कुनै पनि व्यावसायिक कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया चलिरहनु नितान्त सामान्य र स्वाभाविक आन्तरिक प्रक्रिया हो । अस्वाभाविक त के भएको छ भने त्यसमा अर्बौंको रकम समावेश भएकाले त्यत्ति ठूलो धनराशिको सेयर र स्वामित्व परिवर्तनमा उनीहरूलाई भागबन्डा लागेन । विदेशमा बसेर व्यापार गरिरहेको एक नेपालीको कम्पनीले त्यत्ति ठूलो रकमको कारोबार गर्ने नेपालका सत्ताका विभिन्न नाकामा दाउ कुरेर बसेका दलालहरूले चाहिँ कमिसनका नाममा प्राप्त हुने रकम सुङ्न पनि नपाउने ? त्यसपछि उनीहरूको ¥याल मात्र चुहिन थालेन, हारगुहार पनि चल्न थाल्यो । ठूला मिडिया, सरकार, संसद्का विभिन्न समिति, अदालत, आयोग सबै एकसाथ जुर्मुराए । धन देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र खुलिछाड्यो । त्यसबाट नेपालले अपनाएको खुला बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाको धोती पनि खुल्यो । नेपाल विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त भइसकेको छैन भन्ने विदेशीको आरोप स्वदेशीले पुष्टि गरिदिए– सरकारको नियन्त्रणमा स्वयम् सरकारी संयन्त्र छैनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएर ।

सेयर खरीद बिक्री, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैंले गर्ने गराउने त्यो नियमित काम हो । त्यसमा तलमाथि भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउने, सुधार्ने र प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको भए त्यो पनि संशोधन गरेर सेयर हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेलारी उसको र उसको मात्र हो । उसले त्यो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा प्राविधिक त्रुटि गरेको रहेछ भने त्यसका लागि जिम्मेदार पदाधिकारीलाई दण्डित गर्ने कान पनि प्राधिकरणकै हो । उसले पनि कमी, कमजोरी गरेर हानि नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने त्यसलाई हेर्ने सञ्चार मन्त्रालय छ । ती सबैलाई बेवास्ता गरेर बिचौलियाहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरण, सरकार र एनसेल तीनैथरीलाई एकै घान पार्ने बहानामा नेपालमा साँच्चै विदेशी लगानीको अवस्था छैन भन्ने सन्देश सम्प्रेषित गर्न भ्याएका छन् । सरकार, राजनीतिक दल तथा मिडिया त्यसका माध्यम बन्न पुगेका छन् ।

एनसेन, मलेसियाको अजियटा र बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटको गोल चक्कर जे भए पनि विदेशी लगानीकर्ता समेत संलग्न यो मामलामा नेपाली कानुन मात्र लाग्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुत तथा प्राक्टिस पनि आकर्षित हुन्छ । यद्यपि एनसेलका २० प्रतिशत सेयरधनी सतिशलाल आचार्य स्वयम्ले ८० प्रतिशत सेयर अजियटाबाट  स्पेक्ट्रलाइटका नाममा खरिद गरेर त्यो कम्पनीमा शतप्रतिशत सेयरहोल्डर बन्न पुगेका छन्, त्यसबाट नेपालीले आत्तिनु पर्ने कुनै कारण नै छैन । उनी नेपाली नागरिक भए पनि उनले सबै काम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार खरिद गरेका छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री, संसद्का अर्थ तथा लेखा समिति, उच्च अदालत सबैले अभिरुचि देखाउनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । त्यसबाट जे देखिन्छ त्यो यही हो कि नेपाल सरकारका कुनै पनि अंगले बिना लाभ काम गर्न छाडेका छन् । ती सबै लाभ लाभौ जया जयौमा लागेका छन् । त्यही कारण सरकारका काम कारबाहीप्रति सरकारी अधिकारीलाई नै विश्वास र भरोसा छैन । जब कुनै मुलुकमा त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ, तब त्यो असफल राष्ट्रमा गनिन्छ ।

यस प्रकार नेपाल, असफल राष्ट्र बनेको तथ्य स्वयम्सिद्ध भइसक्यो । दलहरूले त्यसो हुनबाट जोगाउन सकेनन्, त्यो पनि प्रमाणित भइसक्यो । अब पालो जनताको हो । जनताले मिलेर त्यसलाई जोगाउन प्रयास गरौं । त्यसका लागि आउनोस् गुहार लगाउँ– गुहार, गुहार ।