काठमाडौँ : त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको छ । १० वर्षदेखि करारमा रहेका अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक पदमा स्थायी गर्ने २०७९ पुसमा निर्णय लिएको त्रिविले करार कर्मचारीका लागि पनि त्यही बाटो रोजेको हो । 

कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षता र सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई उपस्थित गत असार १२ को त्रिवि सभा बैठकले शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संशोधित नियममा ‘विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष सेवा गरेका शिक्षक, कर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ ।

यो संशोधनपछि २०७० सालअघि करारमा रहेका शिक्षक र कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा २०८१ सालसम्म मात्र कायम हुने भनिएको छ । उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले अध्यापकका लागि लागू गरिएको व्यवस्था कर्मचारीमा पनि लागू गर्ने निर्णय गरिएको जनाए । त्रिवि सेवा आयोगले एक वर्षदेखि पूर्णता नपाउँदा अध्यापकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भने हुन पाएको छैन । खुल्ला प्रतिस्पर्धा पनि ठप्प छ । नियम संशोधनपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने कर्मचारीको संख्या सयभन्दा कम रहेको त्रिवि पदाधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन् ।

अस्थायी/करारमा लोकसेवा आयोग र त्रिवि सेवा आयोगको वैकल्पिक सूचीमा परेकालाई मात्रै अवसर दिने कार्यविधि जारी गरेको विश्वविद्यालयले मनोमानी रूपमा नियुक्त करारलाई स्थायी गर्ने नीति सारेपछि विरोध भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अभ्यासको प्राज्ञिक क्षेज्ञबाटै विरोध हुँदै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्रिविमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ६५ प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन गर्नुको सट्टा करारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति छ । पदाधिकारी, डिन कार्यालय, विभाग र क्याम्पसले आफूखुसी शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्छन् । २०७९ साउन आंशिक प्राध्यापकलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले करारमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । आंशिक, ज्यालादारीका रूपमा विश्वविद्यालय सेवामा छिर्ने, करार हुँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी हुने चक्र विश्वविद्यालयमा दशकौंदेखि चल्दै आएको छ । त्रिविले गत वर्ष करिब एक हजार ५ सय आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । सम्बन्धित क्याम्पस र विभागले आन्तरिक स्रोतबाटै पारिश्रमिक दिने निर्णय कार्यकारी परिषद्ले गरेको छ ।

२०६२ र २०६५ मा पनि अन्तिम पटकका लागि भन्दै करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिएको थियो । तर फेरि २०७९ पुसमा तत्कालीन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यक्षताको बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत शिक्षकलाई विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।